ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੋਧ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਧ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲ਼ੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2008” ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਿਿਟੰਗ ਪ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹੀ ਜਿਕਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਹੈ।ਸਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅੁਨਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026”ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾੜੇ, ਫਾੜੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295, 295ਅ, 153ਅ ਅਤੇ 120ਭ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।“ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026”ਅੁਨਸਾਰ
1. ਆਮ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਕਸਾਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
“ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੁਨਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਾਰੁੰਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ।ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
•
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਿਜ਼ਟਲ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਸਿਰਫ਼ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਵੰਡ ਸਕਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਦੇਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਅਸੀ ਅੰਕੜਿਆ ਤੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 597 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।99 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ,83 ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ,37 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ,102 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ,131 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 101 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਹਨ।
791 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਪਰ 544 ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀ?
2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਗਈਆਂ।ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਹਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬੇਹਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।2024 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅੁਨਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
“ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026”ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੇਖਕ
ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਕੋਰਟ ਰੋਡ ਮਾਨਸਾ
ਮੋਬਾਈਲ 9815139576
Leave a Reply