ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਸੰਤ-ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੰਤ-ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਚਾਰ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟਰਤਾ, ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੁਧ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਸਮਰਸਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੇਮਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਣੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਸੇਮਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਓ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੰਭ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖੀਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਉਂਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਣੀ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਢੀ ਦਰ ਪੀਢੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ-ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ-ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਚਾਰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ੧ੀ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਸਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਲਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨ ਜੈਯੰਤੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਲਾਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨ ਜੈਯੰਤੀ ਸਿੰਧੁ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੁਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਰਸ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਢਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੇਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੇਲਫੇਅਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ=ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਜਾਂ ਤੈਨਾਤੀ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘.ੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਰਵੇਗੀ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਈਏਐਸ/ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਂਕੜੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਵਿਜਨਲ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਂਕੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਬ-ਡਿਵਿਜਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ( ਸਿਵਲ ) / ਸਬ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵਿਜਨਲ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਚਾਰਜ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਧੀਕ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ/ ਕਮੇਟਿਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੇਲਪਡੇਸਕ ਲਾਂਚ-ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਟਿਜਨ ਹੇਲਪਡੇਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਤੀਕਮੀਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਨਿਅਮਿਤੱਤਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੇਲਪਡੇਸਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਦੇੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਆਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮਿਆਂ, ਪੇਪਰਲੇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਅਮਿਤੱਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਪਰਕ

 ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮਾਂ ਨਾਲ ਹੇਲਪਡੇਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੈਂਡਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 0172-271-1693 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਈਮੇਲ ਹੇਲਪਡੇਸਕ-ਆਰਈਵੀ ਐਟ ਐਚਆਰਵਾਈ ਡਾਟ ਜੀਓਵੀ ਡਾਟ ਇਨ ‘ਤੇ ਲਿੱਖ ਕੇ। ਇਹ ਹੇਲਪਡੇਸਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9ੈ30 ਬਜੇ ਤੋਂ 5ੈ30 ਬਜੇ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਟੋ-ਜਨਰੇਟੇਡ ਯੂਨਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਇਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਜੁਆਬਦੇਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੋਕਨ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਹੇਲਪਡੇਸਕ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜਹ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟੋਕਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਕਨ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ ਬੁਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ ਬੁਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਟੋਕਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਹੇਲਪਡੇਸਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਖਤ ਸਮੇ-ਸੀਮਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਯੋਗ ਕਮੀ ਆਣ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹੇਲਪਡੇਸਕ ਆਪ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਮਾਲਿਆ ਵਿਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰਲੇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਾਲਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਮੀਡੀਅਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾ-ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਚੌਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰਾਜ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ  ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ  )

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਆਗਾਮੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਚੌਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ  ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮਡ ਡਿਪੁਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ  ਨੂੰ ਚੌਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੁਆਂ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਰਖਣ ਲਈ ਤਿਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰਿਆਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ/ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੱਜੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਰਮਿਆਂ ਦੇ ਰੈਂਡਮਾਇਜੇਸ਼ਨ, ਨਾਮਾਂਕਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੂਲਭੂਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਮਤੱਤਾ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ/ਐਚਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਆਕਲਨ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਲਾਉਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਖਰਚਾ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ, ਜੋ ਡੀਈਟੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਾਨਾ ਖਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਥੈਤਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕਵਾਡ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਅਵੈਧ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਉਪਹਾਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖਰਚਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ  ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਿਯੌਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਪਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।