ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਾਈ ਪਾਰਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹਾਈ ਪਾਰਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਮੀਅਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਏਗਰੋ ਇੰਡਸਰੀਜ਼ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ, ਡੀਐਮਈਆਰ, ਐਫਐਮਡੀਏ, ਜੀਐਮਡੀਏ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀਐਚਈਡੀ ਸਮੇਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 1028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਗੋਸਇਏਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪੋਲ, ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਫੇਸ ਨੇਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ 25 ਕੇਵੀਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਏਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ ਹਰ-ਹਿਤ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਫੈਕਲਟੀ ਲਾਇਫ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੇਜਕੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਸਐਫਐਲਐਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ 5.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਗਰ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਡਾਇਵਰਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ੈ6.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੇਂਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 47.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਜਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 17.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਧਨਵਾਪੁਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਐਮਪੀਐਸ ਅਤੇ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ 17.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 665.5 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-1 ਸਥਿਤ ਅਟਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ 109.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਂਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-29- ੧੧ ਵਿੱਚ 221 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਧ ਕਾਮਨ ਏਫਲੂਏਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਙਥੳ੍ਹ) ਅਤੇ 63 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦ ਮੁੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 123.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਦੇ ਨਰਵਾਨਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਨੌਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 15.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਰਵਾ ਵਿੱਚ ਖਾਰਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਏਕਵਾ ਪਾਰਕ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 51.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਰ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ 8 ਐਮਐਲਡੀ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਲੌਟ ਉੱਪ-ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡੀ-83000 ‘ਤੇ ਜਲ੍ਹਸੇਤੂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 14.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤ ਆਰਡੀ-82500 ਤੋਂ 124000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 23.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਅਨੁਪਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ 7 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਨਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਸਤਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024, 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਊਹ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੁੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਬੀ ਭਾਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਜਲ ਸਥਾਇਤਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ=5,715 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਿਕਯੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਜਲ ਸਥਾਇਤਵ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸਿਕਯੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਲਡ ਬੈਂਕ ਏਪ੍ਰੇਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

5,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 3,328 ਕਰੋੜ, ਛੋਟੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਏਰਿਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ 1,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਮੇਕਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 48.94 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਕਮਾਂਡ ਏਰਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੇਕਟ ਸੀਡੇਡ ਰਾਇਸ ਜਿਹੀ ਜਲ-ਸਰੰਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਸਤੁਕਲਾ  ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗ੍ਰਵਾਲ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼    )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਛੁੱਟੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਚੌਣ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਗਰਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਚਡੀਡੀਸੀਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼ੁਗਰਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਐਚਡੀਡੀਸੀਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਗਰਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਹੋਣਗੇ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਚੌਣ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜਦ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗ੍ਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।