ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 6 ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 6 ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਮਿਤੇਜ ਪਾਂਗਟੇ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਪਾਂਚਾਲ ਨੂੰ ਕੈਥਲ, ਸੋਹਮ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ-ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ=ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਤੇ ਜੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030,2036 ਅਤੇ 2047 ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਮਨੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਜਨ, ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੁ ਰਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਿਟਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 48,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਏਮਪਲਾਏਮੇਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤੇਹਾਬਾਦ, ਨੀਲੋਖੇੜੀ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਬਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ।

ਨਵੇ ਆਈਐਮਟੀ ਅਤੇ ੳਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੋਸ਼ਾਮ, ਜੀਂਦ, ਰੇਵਾੜੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਯੁਟਿਕਲ ਅਤੇ ਮੇਡੀਕਲ ਡਿਵਾਇਸ, ਟਾਇਜ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੇਂਟ ਅਤੇ ਏਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜੁਅਲ ਇਫੇਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ, ਕਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਟੇਂਡੇਡ ਰਿਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਆਨ ਲੀਜ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਲੀਜ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਲਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਫੈਕਟ੍ਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 45 ਕਾਰਜ ਦਿਵਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਫਿਜਿਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਗਰਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ, ਇੰਧਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ=ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਨੇਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੇਂਡਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਫਟੀਐਲ ਸਿਲੇਂਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਨੇਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵੱਛ ਰਸੋਈ ਫਿਯੂਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਮ ਛੋਰ ਤੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਘਟੀਐਲ ਸਿਲੇਂਡਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹੇ ਸਗੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਆਮਦ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ  ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੇਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਤੇਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਗਰਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਤੇਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੇਸਟਰਾਂ, ਢਾਂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਸਪੈਟੇਲਿਟੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 54.59 ਲੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੇਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਨੇ 23.36 ਲੱਖ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਨੇ 18.83 ਲੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਨੇ 12.21 ਲੱਖ ਸਿਲੇਂਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਵੰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਦੋਨੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਲਪੀਜੀ (ਐਫਟੀਐਲ) ਸਿਲੇਂਡਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਿਕੇ੍ਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਗਤ 1 ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4730 ਐਫਟੀਐਲ ਸਿਲੇਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਵਿੱਚ 1294, ਭਾਰਤ ਪਟਰੋਲਿਅਮ ਨੇ 2422 ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਨੇ 1014 ਸਿਲੇਂਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਫਟੀਐਲ ਸਿਲੇਂਡਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਇੰਧਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਤਹਿਤ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,565 ਨਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੇਂਡਰ ਦੇ 1,090 ਅਤੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੇਂਡਰ ਦੇ 1,462 ਕਨੇਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੇਟੋ੍ਰਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੰਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੋਰਮਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।