ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇਭਰ ਵਿੱਚ ਤਤੀਮਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਰੇਜਾਂਗਲਾ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕਟਾਰਿਆ ਚੌਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਅਵਸਰੰਚਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਤੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮਜਨ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਧੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟੌਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੋਹਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 15 ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ  ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜਲਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰੇਜਾਂਗਲਾ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕਟਾਰਿਆ ਚੌਕ ਦੇ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ‘ਤੇ ਜੋਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਜਾਂਗਲਾ ਚੌਕ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਜਾਂਗਲਾ ਚੌਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲੇਫਟਿਨੇਂਟ ਅਤੁਲ ਕਟਾਰਿਆ ਚੌਕ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰੇਜਾਂਗਲਾ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਸਮੁਚਿਤ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ, ਰੀਡਿਜਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉੱਨਯਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਗਰਿਮਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਮਤ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੱਛ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰਮ ਚੌੜੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਬਿਲਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਵੈਧ ਕਬਜਾ ਕਰ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਾਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜਾ ਹਟਵਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਲਡਰਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਫੀਟ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਗਮ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੈਕਟਰ-10 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੈਕਟਰ-10 ਤੋਂ ਆਏ ਆਰਡਬਲੂਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਵਰਫਲੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਾਜਰਾਨੀ ਮੱਲਹੋਤਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ.ਐਸ.ਢੇਸੀ, ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀ.ਸੀ.ਮੀਣਾ, ਡੀਸੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲਿਆ, ਏਡੀਸੀ ਸੋਨੂ ਭੱਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਮੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ.ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੋਵੇਗੀ,ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੇਤਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 195 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ/ਡੀਐਨਬੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ/ਡੀਐਨਬੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ, ਬਾਲ ਰੋਗ, ਏਨੇਸਥੀਸਿਆ, ਮੈਡੀਸਿਨ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਓਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਵਰਗੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

***********

*ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਈ-ਸਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ=ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਈ-ਸਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਈ-ਸਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ, 20226 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਐਨਸੀਐਲ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਸੀਐਲ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਦਿਕੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗੇਟਪਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਥਾਨੇਸਰ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਦਿਕੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੰਮ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਉਠਾਨ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲਗੱਡੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਪਰ ਸਟੀਕਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਪਾਸ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉੜੀਨ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀ ਮਾਲਿਕ ਪੱਟੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਰਬੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਨਾਮਜਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਫਿੰਗਰ ਸਕੇਨਿੰਗ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡਿੰਗਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਖ ਸਕੈਨਿੰਗ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਕਰਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੰਡੀ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਗ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਰੁਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਅਸਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ=ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਅਸਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਸੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ  ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਧੀਵਤ ਤਕਸੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੁਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਦ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤੱਰਕੀ, ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜੋ 24 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪਲੇਸਮੇਂਟ ਥਿਯੋਰੀ ਸਮੇਤ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਛੁੱਟੀ, ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ, ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਚੌਣ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ-1 ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ-2 ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ-1 ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ-2 ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ-2 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ-1 ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਚੌਣ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜਦ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗ੍ਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਲੈਸ=ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਏਆਈ ਸਕਿਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੇਲਿਜੇਂਸ ਸਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਈਜੀਓਟੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖਿਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ-ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਰਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਜਵਾਬਦੇਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਆਈਜੀਓਟੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਸੈਲਫ ਪੇਸਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਏਆਈ ਸਿਲੇਬਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾ ਨਿਮਤ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਏਆਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਉਪਯੋਗ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਲਈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ  ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਦਲਾਵ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕੋਪਾਇਲਟ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਮਯੋਗੀ ਭਾਰਤ, ਨੇਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੇਂਸ ਡਿਵੀਜਨ, ਬਾਧਵਾਨੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਇੰਵੇਸਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੇ ਉੱਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀਓਟੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ  ਉੱਨਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।