ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ

 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਧੂੜ ਖਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਸ ਸਿਖਲਾਈ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ 'ਆਈਗੌਟ' (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ) ’ਤੇ ਲੌਗ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ

ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਮਕ-ਧਮਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ
ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ
ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰੀਅਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ
ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਲਵਾਯੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ।

'ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਬੇਮੇਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ
ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 'ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ
ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਭੂਮਿਕਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 'ਕਰਮਚਾਰੀ'—ਯਾਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ 'ਕਰਮਯੋਗੀ' ਬਣਨ ਵੱਲ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼,
ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹਨ। ‘ਆਈਗੌਟ’ (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਹੁਣ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ — ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਲਗਦੀ ਸੀ। 4,600 ਤੋਂ
ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 8.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਪਤਾਹ' ਦੌਰਾਨ,
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 3.8 ਮਿਲੀਅਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਮੂਰਤ
ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਘੰਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਵੇਨਿਊ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੋ ਗੱਲ ਆਈਗੌਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ 'ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ' ਹੈ। ਇਹ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟੌਪ ’ਤੇ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ
ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਯੋਗ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ
ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ
ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੌਡਿਊਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ
ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲਾਭ' ਹੈ।

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਵਾਸਤੂਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਸੰਚਾਲਕ' ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ 2.0 ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 30 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ
ਹਨ। 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਜਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਖਮ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਲਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਜਾਂ 'ਲੌਗ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਘੰਟਿਆਂ' ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ—ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਇਹ
ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ 'ਲੈਣ-ਦੇਣ' ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 'ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਬੰਧ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ:
ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ
’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਤਮੀਅਤਾ, ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਤ, ਜੋ
ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਪੂਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੈ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਭਾਰਤੀ
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੈੱਲ' ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਗਿਆਨ ਵਜੋਂ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਕੋਸ਼' ਭੰਡਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਨ ਕੇਸ ਸਟਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਦਾ
ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿੱਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇਹ 'ਗ਼ੈਰ-
ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀਕਰਨ', ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਆਤਮ-

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 'ਮਿਸ਼ਨ
ਕਰਮਯੋਗੀ' ਇਸੇ ਅਕਾਂਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਸਾਧਨਾ' ਸਪਤਾਹ 2 ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤਾ — ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਮੁੜ-ਸੰਕਲਪ, ਦੋਵੇਂ ਹੈ। 'ਸਾਧਨਾ' ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਅਭਿਆਸ; ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਤਨ ਜੋ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਨਾਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ — ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ 'ਨਾਗਰਿਕ-
ਚੈਂਪੀਅਨ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ — ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ, ਕੇਵਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ: ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ; ਉਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਥਾਨਿਕ ਡੇਟਾ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ; ਉਸ ਮੂਹਰਲੀ
ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਨਾ ਕੇਵਲ
ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਉਸੇ ਦਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਧਿਆਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 'ਸਿੱਖਣਾ' ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ,
ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)

---