ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੀ ਈ ਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀ ਈ ਟੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਟੈਨਿਓਰ ਟਰੈਕ ਸਿਸਟਮ” ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਸੰਦ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀ ਈ ਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਡਾ. ਰਾਮਸ਼ਰਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਮੇਘ ਰਾਜ, ਅਮਨ ਵਸਿਸ਼ਟ, ਰਾਜ ਸੈਣੀ, ਮਨਜੀਤ ਲਹਿਰਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਭਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਜਨ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਮਲਕੋਵਾਲਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਰੇਖਾ, ਵਰਿੰਦਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਸ਼ਣੂ ਅਤੇ ਵੇਦਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੀ ਈ ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ‘ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਮਾਰਚ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
Leave a Reply