ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

2036 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ‘ਚ ਵੱਜੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ – ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2036 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪਲਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਕੋਚ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਚ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਖੇਡ ਰਤਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਬੋਹਰ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਮਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਵਾਰਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਰਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਰਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫਸਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ, ਤੋਲ, ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 6200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ-2 ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਘਾਟਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ-2, ਚਿਲੀਆਂਵਾਲਾ ਲਾਈਨਜ਼, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਫ਼ੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੁਸ਼ਕਰ, ਜਨਰਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ-2 ਕੋਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ-2 ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ=ਐਚਐਸਬੀਟੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 11.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਬੈਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਲੱਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੱਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, IEC ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਘਟਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਚਐਸਬੀਟੀਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 54.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਚੇਲੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ੂਨ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ e-RaktKosh ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 5,50,480 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 5,82,738 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 5,92,136 ਯੂਨਿਟ ਖ਼ੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ “ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ” ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਐਲ.ਐਨ.ਜੇ.ਪੀ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 154 ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 120 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 138 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ BCSU ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ 65 ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੈਟ ਐਫੇਰੇਸਿਸ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ., ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BCSU ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਅਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018 ਵਿੱਚ 560 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 1,019 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਂਟੀ-ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਫੈਕਟਰ, ਬਲੱਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 232 ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਅਤੇ 605 ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2,443 ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਜਣੇਪਾ ਪੂਰਵ ਜਾਂਚ, ਮੁਫਤ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਆਇਰਨ ਚੇਲੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਏਮਸ ਝੱਜਰ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਖ਼ੂਨਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। CSR ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਾਸ ਫਾਰਮਾ ਨੇ PGIMS ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਵਾੜੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 435.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 400.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 291 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ 91.08 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 85.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 6,618 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,520 ਪਿੰਡ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6,028 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 291.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਐਮ-ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 7,941 ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 6,670 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 191.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 291.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਵੱਛਤਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਗੋਬਰ-ਧਨ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖੰਗਵਾਲ ਅਤੇ ਐਸਐਲਟੀਐਫ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਗਾਦ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਨਿਕਾਸ ਕੰਮ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਜਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਜਲ੍ਹ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਫਾਈ, ਗਾਦ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਨਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਐਸਓਪੀ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਦਰੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਿਜਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਣ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਸਕਣ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਜਿਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ, ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਲ੍ਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਭਰਾਵ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਵਰਗੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਜਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 6,538 ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,758 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,718 ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 484 ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਬੜਖਾਲਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਜਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਇਨ

2,276 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ (ਰੀਯੂਜ਼) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਐਸਟੀਪੀ (ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆ