ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ – ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਝੱਜਰ ਤੇ ਆਸੌਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਆਸੌਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ 6200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਸ਼ੈੱਡ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਮਾਪ-ਤੋਲ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਗੇਟ ਪਾਸ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਮੁਦਗਿਲ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ – ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਨਗਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਜਲਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਲਘੂ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰੋ ਸਰਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਲਘੂ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵ ਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਿਯਮ-16 ਦੇ ਨਿਯਮ-7 ਦੇ ਉੱਪ ਨਿਯਮ (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ੋਧ ਨਿਯਮਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਜੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ।
ਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉੱਪ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉੱਪ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਦੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਕਾਰਖਾਨਾਨਿਰੀਖਕ, ਔਸ਼ਧੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਂਗ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਵੀਜਨ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ/ਉੱਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ/ਉੱਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂੲ – ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 14 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6 ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਦੇ ਓਡੀਟੋਰਿਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਗੇ੍ਰਨੇਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਣੀ ਕਲਹ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 37 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਤਮਚਿੰਤਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਅਵੈਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੁਵਾ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤੀ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜਤੀ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ਆਵਾਸ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜਾਰ ਆੜਤੀ, ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ 6-7 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਤਬਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਢਤਿਆਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇ-ਸਮੇ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 9 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਆੜਤੀ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਵਿਜੈ ਕਾਲਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਆੜਤੀ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ, ਮੋਗਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡਂੈਟ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਲੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਲੀਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਬੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ
**************
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੀਤੂ ਰਾਮ, ਓਪੀ ਸਰਕਲ, ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ, ਸੋਨੀਪਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੀਤੂ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਏਡਮਿਨ, ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨਐਲ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਫਤਰ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਲ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਗੁਣਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਕਲ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ( ਪੋਸਟ-ਸੇਟਲਮੇਂਟ ) ਮਾਲਇਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਣਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲਿਆ ਵਾਧਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 48, 289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ 8, 546 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਸਕਲ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6,30,818 ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਾਧਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਲਾਂਘਾਯੋਗ ਵਾਧਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪzzੈਕਟਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਰਵਰਤਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਰਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਜ ਸੰਸਾਧਨ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਾਲ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ-ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਟੋਹਾਨਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਉਮੀਰ-ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਅ ਬੀਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਪੈਕਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ=8 ਨਵੀਂ ਪੀਐਚਸੀ ਲਈ 37.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜ਼ੂਰ-ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੇਂ ਪੀਐਚਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 37.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀਐਚਸੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੀਐਚਸੀ ਫਤੇਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਨਗਾਂਵ ਅਤੇ ਸਮੈਣ, ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਡਵਾ, ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿਰਾਵੜ ਅਤੇ ਸਮਰ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਰਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰਗਥਲ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਲੇਕਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਲੇਕਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੀਐਚਸੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਰਜਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਪੀਐਚਸੀ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਂ ਲਈ 1144 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 15ਵੇਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ 2616.72 ਲੱਖ ਰਾਜ ਬਜਟ ਹੇਡ 4210 ਤੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 37.60 ਕਰੋੜ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐਚਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਪੜਾਅਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐਚਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੰਚ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Leave a Reply