ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ,
(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼):
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀੜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੈਂਪ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੁੱਟ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ
ਪੰਜ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ, 22 ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਅੰਡਰ-ਬ੍ਰਿਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਢੋਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 43 ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਗਲਾਡਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਸੈਕਟਰ 32 ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਥੋਕ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
