ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ=ਕੇਂਦਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮੇਬੱਧ ਉਪਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ੂਰ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮੇਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਉਪਯੋਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਕਿਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ  ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਮੰਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਦਹਿਆ, ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੱਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਡਾ ਰਾਜ ਨੇਹਰੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ=ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ

ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ 12ਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਾਰਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਸੀਓਆਰਡੀ) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,330 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,738 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 12.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ 6,095 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7,053 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 15.72 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,985 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,610 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 31.49 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਰਾਜੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ 444 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 610 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ 37.39 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਰੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 76 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 144 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪੰਤੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 54 ਸੀ। ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 7.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 13.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਔਸ਼ਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਤ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਹਿਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਯੂਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅਤੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,737 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਸਿਸਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ 63 ਨਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਜਨਵਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਐਨਸੀਓਆਰਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਰੂਪ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਭਿਾੋਜਨ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਕਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਨਸੀਓਆਰਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮਧੂਬਨ (ਕਰਨਾਲ) ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਏਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਥਾਣਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

          ਫੋਰੇਂਸਿੰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਸੀ-ਐਮਐਸ, ਜੀਸੀ -ਐਫਆਈਡੀ ਅਤੇ ਯੂਵੀ-ਐਚਪੀਐਲਸੀ ਵਰਗੀ ਉਨੱਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਗਾਬਾਲਿਨ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਟੈਂਪਟਾਡਡੋਲ ਵਰਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਿਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੇਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਹਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ=ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਗੋ ਫਿਜਾਇਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਲ/ਵੀਡੀਓ ਚੈਲੇਂਜ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਕਵਿਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜਿਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ( ਗ੍ਰਾਮੀਣ ) -ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ( ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ) ਐਕਟ, 2025 ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਗੋ ਫਿਜਾਇਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਲ/ਵੀਡੀਓ ਚੈਲੇਂਜ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਕਵਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾੀਮਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਯਗਵ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਗੋ ਡਿਜਾਇਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਲ/ ਵੀਡੀਓ ਚੈਲੇਂਜ 60 ਸੈਕੇਂਡਸ ਫਾਰ ਮਾਈ ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਵਿਜ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਗੋ ਡਿਜਾਇਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਲ/ ਵੀਡੀਓ ਚੈਲੇਂਜ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਵਿਜ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ-ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ।

ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ – ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ (AAS) ਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ (ਐਮਓਯੂ) ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ (AAS) ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ AAS ਦਾ ਸਵਾਮਿਤਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੀਮਤ, ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਤੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਵਜੋ ਸਹੀ ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਚਾਲਣ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਂਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।