ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗਤੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਸਮਿਟ-2026 ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਯੋਜਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਲਾਇਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਮਿਟ— 2026’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਭਾਰਤ-ਅਫਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ  ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਵੀਣੀਕਰਣੀ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਪਦ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ “ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ “ਹਾਰਟ ਟੂ ਹਾਰਟ”  ਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਉੱਨਤ ਬੀਜ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਿਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜੁੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੁੜਾਅ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਪਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵਾਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ’ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਲੋਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੇਵਾ ਵੰਡ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੀਖ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਵਿਧ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ – ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ — ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਕੋਟ ਡੀ’ਆਈਵਰ – ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੱਸੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸਤਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਊਰਜਾ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਿਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

4,156 ਸਮਾਰਟ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗਾਂ ਲਈ 4,156 ਸਮਾਰਟ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਲਡ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਭ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੀਪੀਐਸ-ਟੈਗਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ‘ਵੌਇਸ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ’ ਸਹੂਲਤ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫੀਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਲੇ, ਉੱਨਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਕੰਮ ਲਈ ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 5G ਅਤੇ LTE ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ 4,156 ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਊਡ-ਹੋਸਟੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (MDM) ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਪਡੇਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।