ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

            ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨੀਜਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਿਕਤ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

            ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੋਧ ਰਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1) (ਹ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਰਿਵੀਜਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 5,000-5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ, 2026 ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

            ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੂ-ਮਿਤਰ ਨਾਮਕ ਵਟਸਅਪ ਆਧਾਰਿਤ ਚੈਟਬਾਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਮਾਲਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 24&7 ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਇਹ ਚੈਟਬਾਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

            ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਸਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭੂ-ਮਿੱਤਰ ਇਕ ਸਮਾਰਟ, ਗਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਚੈਟਬਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਟਸਅੱਪ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੋਟਰਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਟਫੋਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਕਲਿਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੋਂੜੀਦੀ ਮਾਲਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

            ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭੂ-ਮਿੱਤਰ ਚੈਟਬਾਟ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜਮੀਨੀ ਮਾਲਕਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਦਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੈਟਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਡੀਡ ਟੋਕਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਬਿਨੈ, ਜਮੀਨ ਤੇ ਮਾਲਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਅਲ ਟਾਇਮ ਟੈ੍ਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਆਸਾਨ ਗੱਲਬਾਦ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਅੱਪ ‘ਤੇ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋਵੇਗੀ।

            ਨਾਰਿਕ ਵਟਸਅੱਪ ਨੰਬਰ 95933 00009 ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਕੇ ਭੂ ਮਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੈਟਬਾਟ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ, ਚੌਬੀ ਘੰਟੇ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਲਬਾਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।