ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਲਕੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ – ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ
ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)
– ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.) ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ-ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ-ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਬਾਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਵਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਜੁਡੀਅਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
