ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਨਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਸਨੀਕ ਕਾਰਡ/ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜ਼ੋਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਸਨੀਕ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡਾਂ/ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 48 ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 12)।ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।*(ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ) ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਰੋ ਭੁਗਤਾਨ:* ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਸਨੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Leave a Reply