ਲੁਧਿਆਣਾ
:(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਬਚਤ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਵਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਨਮਸਤੇ ਯੋਜਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਪ੍ਰੀ- ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ, ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਪਡੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Leave a Reply