ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026 ਲਿਆਂਦੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਨਿਵੇਸ਼ਕ 20 ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼; ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਕਾਮੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਵਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 20 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਾਲੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ, ਜਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਵਧੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। “ਇਹ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੇਬਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ, ਟਿਕਾਊ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ ਜੋ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਈਜੀਐਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। “ਈਐਸਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਰੂਮ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।