ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼    )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਰਾਜ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕੂਮੈਂਟ’ (ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕੂਮੈਂਟ-2047” ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,199 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ AI ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 12,400 ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ 2031 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2031 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 1.361 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 24.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 2031 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ 1.361% ਹੋਵੇਗਾ।ਸਾਲ 2005-10 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 1.075% ਸੀ। ਸਾਲ 2010-15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1.048% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 -20 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 1.084% ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010-15 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2021-26) ਵਿੱਚ ਇਹ 1.093% ਸੀ। ਹੁਣ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1.361% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ 13,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ਼ 8.7%) ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 40,799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਾ 3,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ (ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8.7%) ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 13.2% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 14.2% ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘Water Secure Haryana’ ਲਈ 5715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ‘Haryana AI Mission’ ਲਈ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ‘ਫੋਰਸਾਈਟ ਐਨਕਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 4 ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 1837.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਰੱਥ’ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘Haryana Vision Document-2047’ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

****************

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ=ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ, GDP ਦੇ 3% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ=ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 98% ਬਜਟ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਰਾਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7 ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਪਦੰਡ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 44 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ 2.75 ਗੁਣਾ ਹੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ GDP ਦੇ 3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ GDP ਦਾ 2.88% ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 2.66% ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 2.65% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (Capital Expenditure) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 1,105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 7.1% ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 4,558 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 7.4% ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ 642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8.9% ਸੀ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 21 ਹਜ਼ਾਰ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 10.5% ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ 205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12.6% ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ (Effective Capital Expenditure) ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ 636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 7.5% ਸੀ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 13.6% ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ ₹35 ਹਜ਼ਾਰ 216 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 15.7% ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 98% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹73 ਹਜ਼ਾਰ 301 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਖਰਚਾ 61 ਹਜ਼ਾਰ 903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 84.45% ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 98% ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 98% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ 1.66% ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 8 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 13.4% ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਟ ਕੇ 11% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 8.98% ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੇ 5.90% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.9% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1.16% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 0.86% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 0.41% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 18 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਹਜ਼ਾਰ 889 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 20 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 450 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ 24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ 1,205 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 10.37% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ 5.04% ਰਹੀ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.07% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

***********

 ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ=2 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ 658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ=2025-26 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 10.3% ਵੱਧ ਬਜਟ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖ਼ਾਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 2025-26 (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 2,02,816.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 2,23,658.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 10.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ—ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 7,651.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,319.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 562.19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 741.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,156.37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 21,368.10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23,603.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10.46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 1,101.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,512.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 11,507.11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14,007.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 21.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 7,904.99 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,475.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 8,671.37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ 6,868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ (SEWA) ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 14,905.24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17,250.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 14.91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 1,969.65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,263.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 7,083.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,703.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ 3,654.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,116.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯੋਜਨ (ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5,444.31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,797.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜਟ 1,327.76 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,950.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 5,614.06 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,446.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 14.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 5,469.22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,912.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 8.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6,096.35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5,893.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 2,180.87 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,024.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 84.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਜਟ 26,497.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 29,266.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੱਦ ਵਿੱਚ 16,495 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17,430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਜਟ 35,893.33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 36,101.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10,263.21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,003.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਹਿਲਾ, ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ—ਸਭ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਣਾਏਗਾ।