ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਖਤੀ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਆਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

          ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿਸਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ -ਕਮ-ਕਬਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ (Allotment-cum-Possession Certificate) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

          ਆਯੋਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਸੀਮਾਂਕਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਿਲਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

          ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਸੀਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾ ਕਬਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੀਏ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

          ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਅ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਗਿਣਤੀ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਬਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਆਯੋਗ ਨੇ ਈਓ, ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ 06 ਮਾਚ, 2026 ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

          ਨਾਲ ਹੀ, ਆਯੋਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2014 ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

          ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਚਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵੇਗਾ।

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਸਕਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ https://aiskillhouse.iict.org/ ‘ਤੇ ਆਨਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏਂਟਰਟੇਨਮੈਂਬ (M&E) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ੲੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਕਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਲਡ ਮੀਡੀਆ ਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਏਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਮਿਟ (WAVES) 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਦ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਇਏਟਰਸ, ਡਿਵੇਲਪਰਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਏਆਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਂਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੋ ਖਾਸ ਲਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ- ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨਲ ਏਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਮਟਿੰਗ, ਜੋ ਕ੍ਰਇਏਟਿਵ ਆਈਡਿਆ , ਸਟਾਰਟੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੇਂਟ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜੇਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਲੀਡਰ (GAIL), ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ ਜੇਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋ੧ੀ ਦੀ ਬਿਜਨੈਸ ਵੈਲਿਯੂ ਅਤੇ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ  ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆਕਿ ਫੇਜ ਵਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਫੇਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਟੇਕਸ ਏਆਈ, ਜੇਮਿਨੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਡ ਵਰਗੇ ਏਂਡਵਾਸਡ ਟੂਲਸ ‘ਤੇ ਹੈਂਡਸ-ਆਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੂਡੇਂਟਸ, ਕ੍ਰਇਏਟਰਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਛੁੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ https://aiskillhouse.iict.org/ ‘ਤੇ ਆਨਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਫਿਯੂਚਰ ਰੇਡੀ ਸਕਿਲਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰੇਡੀਨੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।