ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ  ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਦਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਵੀ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦੁੱਤੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ (ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ), ਸੂਬੇਦਾਰ ਧਰਮਵੀਰ (ਪਿੰਡ ਬਿਰੋਹਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ), ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਕਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ (ਪਿੰਡ ਰੁਦੌਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ), ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਮੰਗੋਲੀ ਰੰਗੀਦਾਨ), ਹਵਲਦਾਰ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਮੰਗੋਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਰਕੌਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ), ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ (ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ), ਨਾਇਕ ਦੀਪਕ ਗੋਇਤ (ਪਿੰਡ ਕਪਾਦਰੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਂਸੀ), ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਧੀਰ ਨਰਵਾਲ (ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ), ਸਿਪਾਹੀ ਜੋਗਿੰਦਰ (ਪਿੰਡ ਮਯਯਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ), ਸਿਪਾਹੀ ਮੋਹਿਤਰੋਜ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ), ਸਿਪਾਹੀ ਮੋਹਿਤਰੋਜ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ)। (ਪਿੰਡ ਜਾਡਥਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਵਾੜੀ), ਸਿਪਾਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਪਿੰਡ ਸੁਲੇਹਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ) ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਰਜੀਤ (ਪਿੰਡ ਢੁਕਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ)।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮਨ ਖਾਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਚੱਠਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲ ਦੀਪ ਚੱਠਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਸਦਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਾਰਿਤ=ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਚਐਸਵੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਲੇਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵਧਾਉਣ, ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈ ਹੈ- ਰਾਜਪਾਲ-ਕਿਹਾ- ਅੱਨਦਾਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੇਫੇਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵਧਾਉਣ, ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਨਦਾਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਫੇਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦਖਤਾ ਨਾਲ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਧੋਗਿਕੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਬੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਫਸਲ -ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਫਰਟੀਲਾਇਜਰ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਦ ਵੰਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਤ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਵਿੱਚਕਾਰ ਯੂਰਿਆ ਦੀ ਖਪਤ 1 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 231 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ 24 ਹਜ਼ਾਰ 168 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਰਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸੀਡੀ ਤਹਿਤ 716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ 36 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ 580 ਕਿਸਾਨ 18 ਹਜ਼ਾਰ 559 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 163 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਲਵਣੀ ਅਤੇ ਜਲਭਰਾਵ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਫ਼-2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9 ਹਜ਼ਾਰ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 21 ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ 885 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 461 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 52.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਨਾ ਪਿਰਾਈ ਸੀਜਨ 2025-26 ਲਈ 415 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੰਟਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੁਝਾਵਿਤ ਮੁੱਲ  ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਮਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਟੂਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਮਿਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਬਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 157.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਧੁਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਓ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਲਾਉਣ ਦੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ 987 ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਜਨ-2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 662 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤਹਿਤ ਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਵੈਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਬੋਣ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਵੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੇਫੇਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲਈ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੂਲਭੂਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੍ਹੋਕਗ ਣਗਰਬ-ਝਰਗਕ ਙਗਰਬੋ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਲ ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰ-2024 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 180 ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ 146 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ 8 ਕਾਮਨ ਏਫਲੁਏਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 622 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ 13 ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ‘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ– ਰਾਜਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਡਰੋਨ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ 15 ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 1,350 ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 33 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ 239 ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਹਾਰੂ, ਬਰਵਾਲਾ (ਹਿਸਾਰ), ਨਰਵਾਣਾ, ਸਮਾਲਖਾ, ਮਹਿਮ, ਰਾਦੌਰ ਅਤੇ ਪਿਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 124 “ਅਟਲ ਸ਼੍ਰਮਿਕ-ਕਿਸਾਨ ਕੰਟੀਨਾਂ” ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 325 ਔਰਤਾਂ ” ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ” ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ  ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ-III, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ 1:30 ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 8,600 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ-III ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ-ਅਧਾਰਤ, ਗਤੀਵਿਧੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ-III ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 119 ਮਾਡਲ ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਡ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ

ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 74.13 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 16ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇ ਹਨ, 2021 ਵਿੱਚ 257 ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ 83 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2022 ਵਿੱਚ 211 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 105 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 23 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ 2021 ਵਿੱਚ 132 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 48 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 426 ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 15 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 5,500 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਲ-112 ‘ਤੇ 9 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 44 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2029 ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਵਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ‘ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ– ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਵਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।