ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਮ ਰੂਪ, ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫਤਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਹਾਈ ਪਾਰਵ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਜਨਸਿਹਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੰਚਾਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਈਟੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੁਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਵਰੋਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੇਯਜਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਯਜਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਛ ਪੇਯਜਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-2 ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਰੇਨੀਵੈਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਰੋਹੀ ਬਿਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਜਲਘਰ  ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 53.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਜਲ੍ਹਘਰ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 39 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੇਯਜਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਰਿਵਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਰਾ-ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੇਯਜਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੜਕ ਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ

          ਝੱਜਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੂਛਕਵਾਸ- ਮਾਤਨਹੇਲ ਸੜਕ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ 37.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੋਹਾਨਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਸੂਲ-ਰਨਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ‘ਤੇ 46.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 9.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ 13.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਚਐਯਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 12.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਹੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫੇਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੋ੍ਰਤਸਾਹਨ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 200 ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਖੀਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਡਿਪੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 19 ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੁੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 16.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ

          ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਲਈ 163 ਸਿੰਗਲ ਡੋਰ ਅਤੇ 183 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਮਲਟੀ-ਜੋਨ ਮੇਟਲ ਡੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ 33 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 57.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਨਵੇਂ 33 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 62.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।

          ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਮੁਸਿੰਬਲ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸੈਦੋਪੁਰ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 66-66 ਕੇਵੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਵਿੱਚ 33.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-75ਏ ਵਿੱਚ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦਾਮਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਭਾਲੋਠ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ

          ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਮਲਾ ਵਿੱਚ 13.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਭਾਲੋਠ ਡਿਸਟਰੀਬਊਟਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਆਰਡੀ ਦੀ ਰਿਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ 97.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਜੀ ਅਨੁਪਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਦਹੀਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ\

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਬੇਹਤਰ ਅਵਸਰੰਚਨਾ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ‘ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 5500 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਰਸ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਬੈਚ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 88 ਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ 77 ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆਭਾਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਮ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਜਟਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਇਆਂ ਤੱਕ ਲੈਅ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ।

ਕਮਾਂਡੋ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਜਵਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ, 1985 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਪਚਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ 12 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਅਧਿਆਏ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਲੈਅ ਕੇ ਸਵੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਰਸ ਸਮੇਤ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਜਵਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਸਵੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਟੇਰਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਲੋਜ ਕਵਾਰਟਰ ਬੈਟਲ, ਡ੍ਰੋਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਆਈਈਡੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਇਟਿੰਗ ਜਿਹੀ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਅੱਕੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਸਾਇਬਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਡੋਨ ਅਧਾਰਿਤ ਖਤਰੇ ਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਟ ਜਿਹੀ ਖਾਸ ਇਕਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੇਂਟਰ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਬੇਹਤਰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ਼ ਉਪਕਰਨ, ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਇਬਰ ਲੈਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਗੇ੍ਰਡੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਇਬਰ ਕਰਾਇਮ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਇਬਰ ਕਰਾਇਮ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਿਅਲ ਟਾਇਮ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਫ੍ਰਾਡ ਅਮਾਉਂਟ ਬਚਾ ਕੇ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਫ੍ਰਾਡ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 426 ਅਧਰਾਧਿਕ ਗੈਂਗ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਅ ਚੁੱਕੇ 15 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ-2029 ਨਾਲ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ  ਰਹੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ, ਅਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ-2029 ਨਾਲ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਧੁਬਨ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਦੀ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਟੈ੍ਰਕਿਆ ਬਾਰ-ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੇੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਅ ਕੇ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਲ-112 ਦੇ ਜਰਇਏ 9 ਮਿਨਟ ਅਤੇ 44 ਸੇਕੰਡ ਦਾ ਤੇਜ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਇਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਈ ਗਵਰਨੇਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਫੋਰਸ ਦੀ 30 ਕੰਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 33 ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ-112 ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 33 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ 239 ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਡੇਸਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀਆਈਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕ ਅਬਾਉਟ ਡ੍ਰੀਲ, ਹੋਸਟੇਜ ਰੈਸਕਯੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਯੋਗ, ਟਾਇਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਲਾਇਵ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਬਾਸ ਕਵਿਰਾਜ, ਆਈਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਆਰਿਆ, ਆਈਜੀਪੀ ਸਿਕਯੋਰਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਨੈਨ, ਆਈਜੀਪੀ ਸੀਆਈਡੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ  ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਸਮੇਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੰਡ ਦੀ ਸਮੇਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੰਡਲ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (1) ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸਪੀਆਈਓ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ੍ਹ 2,94,87,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ( ਡੀਡੀਓ ) ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੇਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਿਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲਾਸ-ਏ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਾਸ-ਬੀ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ 7,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ-ਸੀ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ 4,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਵੇਗੀ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਕਮ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਮਾਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੀਡੀਓ ਮੰਜ਼ੂਰ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੇ-ਸਿਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।