ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 3,324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹਰਿਆਣਾ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ)/ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐੱਲਬੀ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ-ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 80,240.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (802.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਡੀਪੀ), 533 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਬੀਪੀ) ਅਤੇ 8,053 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 3 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 139.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (1.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ 19 ਡੀਪੀ, 138 ਬੀਪੀ ਅਤੇ 6,194 ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ  19,762.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (197.627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਯੋਗ 1 ਡੀਪੀ, 4 ਬੀਪੀ ਅਤੇ 30 ਜੀਪੀ ਨੂੰ 249.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 80 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 3,602 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 6,830.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (68.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 26 ਵਾਧੂ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 34.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (0.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 826 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 57,694 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 1,55,940.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (1,559.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਡੀਪੀ, 13 ਬੀਪੀ ਅਤੇ 61 ਜੀਪੀ ਨੂੰ 1,101.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (11.016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ 21 ਡੀਪੀ, 335 ਬੀਪੀ ਅਤੇ 3,225 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 68,085.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (680.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਦ੍ਹਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਫੰਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ੳ) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਮਲ-ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਅ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।