ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਜਲੰਧਰ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਿਿਨਧਤਾ ਐਕਟ 1951 (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ–ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਰਚ, ਫੰਡ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ—ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ “ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ” ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ “ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ” ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Leave a Reply