ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ
(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)
ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਲਛਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ ਸਾਈਟ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ http://eproc.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ 2025 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਆਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਤ/ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ, ਨੇੜਲੇ ਆਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਈ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ/ਸਪੁਰ, ਸਟੱਡ, ਰਿਵੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮਸਨੀਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਬੰਨ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
