ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਫਰਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ – ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲਾਡਵਾ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਫਰਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਮਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰਨ। ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਡਵਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 225 ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਰ ਲਾਇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਾਟਕੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 20 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀਰਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਰਜਨੀਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਹੀਂ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਏਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲੌਨੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਵੈਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਵੈਧ ਕਲੌਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ ਵਰਗੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਡਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਪ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਊਮਰ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ – ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਯੁਵਾ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ, ਚੋਣ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨੌਜੁਆਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਂਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਇਮ ਟੂ ਏਕਟੀਵਿਟੀ ਟਾਇਮ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਇਮ ਟੂ ਪਸੋਰਟਸ ਟਾਇਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਗੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪੀਯੂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ, ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਇਮ ਟੂ ਸਪੋਰਟਸ ਟਾਇਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸ਼ਕਤ ਯੁਵਾ, ਸਸ਼ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਦਿਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਯਤਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਹਰੀ ਵਜੋ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਬੀਵੀਪੀ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀਯੂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ ਯੁਵਾ ਭਾਂਰਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਇਲ ਸਾਡੀ ਜੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਜ਼ਟਸ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਨੌਤੀ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਯੂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਇਮ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਟਾਇਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨਿਖਰਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੁੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਜਿੱਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਾ ਸਿੱਖਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼, ਸਗੋ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਜੋ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16,418 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 231 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਰੂਪ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਿਆਣ ਡੀਨ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ, ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤਅ ਤਕਿਯਾਰ, ਏਬੀਵੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗੌਤਮ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਅੱਤਰੀ, ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਜਸਕਰਣ ਭੁੱਲਰ, ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਾਰਥੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵਵੀਰ ਸੋਹਲ, ਖੇਡੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਪਿਤਾ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ 26 ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ – ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਕਿਹਾ, 5 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਬਾਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖੋਲਣਗੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਿਵਾੜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਲਿਸਾਨ, ਕਰਵਾਰਾ ਮਾਨਕਪੁਰ, ਰੋਹੜਾਈ, ਜੈਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਝਾਬੂਵਾ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਸੂਰਜਨਵਾਸ, ਗੂੜਾ, ਬੁਚਾਵਾਸ, ਬਾਵਨਿਆ, ਰਾਮਬਾਸ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਕਰਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 1 ਪਿੰਡ ਫਫੜਾਨਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 4 ਪਿੰਡ ਅਜਰਾਨਾ ਕਲਾਂ, ਕਾਲਿਸਾ, ਨਲਵੀ, ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ 10 ਪਿੰਡ ਮਹਿਯੂਦੀਨਪੁਰ, ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਭਾਂਗੜਾ, ਤਲਕਪੁਰ, ਖੁਰਦਬਨ, ਤਾਜੇਵਾਲਾ, ਹਡੌਲੀ, ਲੇਡੀ, ਕੋਟ ਬਾਸਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਡਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਪੱਦਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ 3.0 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਮੌਕੇ ਨਿਹਿਤ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾ, ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਖੀਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਗਰੀਬ, ਯੁਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੂਲਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਅ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

12 ਲੱਚ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਹੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਕਆ ਗਿਆ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਤੇਜ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋ ਲੱਖਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਨੋਜੁਆਨ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 1 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੀ ਸਕਿਲਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸ , ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਬਾਇਓਟੇਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੱਤ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕਿਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਲਈ ਵੀ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜੁਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਅਅੱਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਥੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 9,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਚੂਨ-500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਮੇਨ ਆਂਤਰਪ੍ਰੇਨਿਯੋਚਸ਼ਿਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚੈਪਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਟਰਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਜਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਨਕਿਯੂਬੇਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰਅਿਾਣਾ ਰਾਜ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ-2022 ਲਾਗੂ ਕੀੀਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੁੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਇਏਟਿਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਹਜਾਰ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਵੀਜੀਸੀ ਕੰਟੇਂਟ ਕ੍ਰਇਏਟਰ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਰਜਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੋਂ ਹਿੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੋਜੁਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ, ਸਕਿਲ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਮਤਾ ਹਾਟ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ -ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 40 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਐਸਟੀਈਐਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਹੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰੀਜਮ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਕਲਸਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਤਕਨੀਸ਼ਿਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਂਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਬਹ-ਕੁਸ਼ਲ ਕੇਅਰਗਿਵਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 62 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲਈ 6 ਹਜਾਰ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 2 ਹਜਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 65 ਹਜਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਈਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਬਜਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ -ਖਲਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਵਰੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ, ਬਜਅ ਵਿੱਚ ਜਲਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜਲ੍ਹ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਏਗਰੀਟੇਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਦਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭੁਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਲਭਰਾਵ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਬਨਾਂਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੇਂਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 200 ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਰਗੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਰਜਾ ਦਵੇਗੀ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਛੌਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਅਰ-2 ਤੇ ਟਿਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਭੁਕਿਮਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਏਨਰਜੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਰਿਨਿਯੂਏਬਲ ਏਨਰਜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋੳੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗਵਰਨੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਟੀਡੀਐਸ,

…