ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੇ 1984 ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਫਿਰ ਹਰਾ ਕੀਤਾ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ= ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ? ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕਤਲ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

 ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਹਿਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐਸਐਲਪੀਜ਼) ਤੁਰੰਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਕਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਪੱਗ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਾਰਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਗਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਆਬਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਫੂਕੀ ਗਈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਤਲ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ — “ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ” — ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਹਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 587 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 240 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਿਆਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ।