ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਅਲਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ
ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 11.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ,
ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਣਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਈਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ
(ਰਾਜਮਿਸਤਰੀ, ਤਰਖਾਣ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧੂਰੇ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ
ਵਾਧਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।ਉਂਝ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਅਪਣਾਈਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਤਾਲਮੇਲਨਹੀਂਸੀ।

ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਸੀਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ
ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਇਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਗਤੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ
ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 50
ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਅੱਗੇ
ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ
ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ
ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 3300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ
ਕਾਰਡ’, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ 61 ਮੁੱਖ
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ
ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ 36 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 7700 ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 7100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ 92 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜੀ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, 3187 ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ 2958 ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ
ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ
ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਸਰੋਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75 ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਤਲਾਬ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਘਣ ਮੀਟਰ
ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਰਾਹੀਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ
15 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ 50,000 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰ੍ਹੇ
ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 68,800 ਤੋਂ ਵੱਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ-ਜਲ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਉੱਧਮਪੁਰ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ-
ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 1994 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਿਰਫ਼ 40
ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 24 ਜੂਨ 2015, 06 ਨਵੰਬਰ 2019 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 40 ਤੋਂ
ਵਧ ਕੇ 60 ਅਤੇ ਫਿਰ 76 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 6 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 272
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ 38 ਟਨਲਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 119 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 943 ਪੁਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ

ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਰੇਲਵੇ ਆਰਕ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਦੀ ਤੋਂ 359 ਮੀਟਰ ਉਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਬੋਗੀਬੀਲ ਰੇਲ-ਕਮ-
ਰੋਡ ਪੁਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1997 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਮਈ
2015 ਤੱਕ 64 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ
ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਰੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ
ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ‘ਪਰਿਵੇਸ਼’ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ,
ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਅਸਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ
ਕਮੀ, ਅਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼
ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ
50 ਬੈਠਕਾਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ,
ਮੈਗਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਸਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ
ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ "ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ" ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਰਪਣ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ
(ਲੇਖਕ ਪੀਈਐੱਸਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।)