ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨੀਂਹ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਗਿਆਨ ਸੇਤੂ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ 28 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਐਮਓਯੂ, ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਂਹ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਇੰਟੇਲੀਜੇਂਟ, ਡੇਟਾ-ਡ੍ਰਿਵਨ ਡਿਸੀਜਨ ਸਪੋਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਐਮਓਯੂ ਐਕਸਜੇਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਮੌਜੁਦਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਡੇਟਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਸੂਚਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਗ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀਬੱਧ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ, ਗੁੱਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਯਕੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਨੀਂਹ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 2047 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਪਾਲਣ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਏਵੀਡੈਂਸ ਅਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸੇਤੂ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡਨ ਜੈਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਫਾਰ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਸਠਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਸ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਿਆਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੋਜ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਹੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫੀਲਡ ਏਗੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸੇਤੂ , ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿਖਿਆ, ਸਕਿਲ, ਨਵਾਚਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਾਨ ਦਾ ਮਜਬੁਤ ਆਧਾਰ ਬਣੇ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਦਭਾਗੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਂਨੁੰ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ। ਅਜਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੋਕਰੀਆਂ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪਰਚੀ-ਬਿਨ੍ਹਾ ਖਰਚੀ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੋਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਸ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਾਲਾ ਫੀਡਰ ਦੇ ਆਰਡੀ 33300-ਐਲ ‘ਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰੀ ਭੂਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪੇਯਜਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ੍ਹ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਿਿਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਲੋ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਉਤਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਚੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸਰੰਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਜਲ੍ਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ –ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਆਇਆ ਭਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਭਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਸਰੰਖਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਰੰਖਤ ਮੁੱਲ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਵ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਪਰਾਗਣ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਸਰੰਖਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮਧੂਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੋਰਟਲ (madhukranti.in)) ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ (ਸ਼ਹਿਦ) ) hortharyana.gov.in ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮੇਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਥਾਰਾਇਜਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ ਮਧੁਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 1800-180-2021 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਭਲਾਈ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ-ਇਹੀ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇਮੁਖੀ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ (ਨੀਂਹ) ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸੇਤੂ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡਨ ਜੈਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਫਾਰ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜਨ ਡਾਕਿਯੂਮੈਂਟ 2047 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜਨ ਤਹਿਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕਿਲ -ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਂਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਿਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਕ ਕਰੇ। ਇਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋ੍ਰਥ ਇੰਜਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੋਜ (ਰਿਸਰਚ) ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੋਜ (ਰਿਸਰਚ) ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮੀਨੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਭਰਾਵ (ਵਾਟਰਲਾਗਿੰਗ) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਗਹਿਨ ਖੋਜ ਕਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੁਝਾਵੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਦੇਸ਼-ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਠੋਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਭਲਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਹਰ ਘਰ ਨੱਲ ਤੋਂ ਜਲ੍ਹ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਰਾ ਗਾਂਓ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਪਹਿਲ ਨਾਂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਜਨ ਹੈ- ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਨਣ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਏਆਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਜਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਆਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ  ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਰਟੀਕਰਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧੇ ਅਤੇ ਆਮਦਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੱਧ ਰਸਾਇਨ ਖਾਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਾਰਟਿਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਪਨਾਵੇ, ਰਸਾਇਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਨੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਮੰਡੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਾਜਾਰ, ਬੇਹਤਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲਾਂ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਵਰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨਤੀਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ  ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟਿਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਇਆਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ।

ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਅਗ੍ਰਣੀ-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕਯੂਮੇਂਟ-2047 ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਚਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ, ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ 20 ਕਿੱਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਮਾਪਦੰਢਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨੇਹਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗ੍ਰਣੀ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੈਯੰਤੀ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲੇਜ ਅਤੇ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਪੜਾਅਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ- ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਯੋਜਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਏਡਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ/ ਏਡਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਏਡਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਉਪ-ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਚਆਈਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਯੌਨ ਸੰਚਾਰਿਤ ਸੰਕਰਮਣ ( ਐਸਟੀਆਈ ) ਸੇਵਾਵਾਂ, ਓਪਿਉਇਡ ਸਬਸਟੀਟਯੂਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਜਿਹੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਂਥਨਿੰਗ ਓਵਰਆਲ ਕੇਅਰ ਫਾਰ ਐਚਆਈਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਚਆਈਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਅ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐਸਓਸੀਐਚ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਟੀਆਈ ਕਾਂਉਸਲਰ ਅਤੇ ਓਐਸਟੀ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਸ-ਆਨ ਸਿਖਲਾਈ, ਲਾਇਵ ਡੇਮੋਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਏਕਟਿਵ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਚਆਈਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਏਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਚਸੀਐਸ ਪਰੀਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਧ=ਮੁੱਖ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 4 ਪੇਪਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ( ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ) ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੁੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ੍ਹ 400 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪੋਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਪਰ-1 ( ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ) ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਂਦੋਲਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗਲੋਬਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਅਬੀਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪੇਪਰ-2 ( ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਪਟੀਟਿਯੂਡ ਟੈਸਟ ) ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਤਰਕ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਮੈਂਟਲ ਅਬੀਲਿਟੀ, ਜਮਾਤ 10 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਲਿਖਿਤ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਵਰਣਾਤਮਕ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 600 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ੋਧ ਤਹਿਤ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਜਨਰਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੇਪਰ-1 ( ਅੰਗੇ੍ਰਜੀ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧ ) ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ ਦੀ ਸਮਝ, ਪੇ੍ਰਸੀ ਲੇਖਨ, ਵਕੈਬਲਰੀ, ਵਿਆਕਰਨ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਲੇਖ ਲੇਖਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਪਰ-2 ( ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ-ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ) ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸੀ ਲੇਖਨ, ਗੱਧ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਆਖਿਆ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ,

…