ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ (ਣਣ::ਢ), 2025 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਯੂਮਲ ਕੈਪੀਟਲ ‘ਤੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਯੂਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣਾ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋ੧ਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਭ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਪੁੰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੱਕ ਗੇ੍ਰਡ ਲੇਵਲ ਪ੍ਰੋਫਿਸ਼ਇਏਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਏਨੀਮਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਏਨੀਮਿਆ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੁੰ ਵੀ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭੈਣ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਰੇਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜਿਟ/ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜਿਟ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਡਿਪੋਜਿਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਾਭਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਰਡੀ/ਐਫਡੀ  ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਕਾਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਮਿਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਿੰਡ ਸਭਾਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਤਿਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ 255 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 347 ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2002 ਵਿੱਖ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ 347 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸੇਮਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1995 (ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧ) ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਵਰੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ, 2003 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਏਸੀਪੀ ਆਦਿ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, 1964 ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਵਰਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਸੈਦਾਂਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੀਡਸ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਨਿਯਮਨ ਐਕਟ 1975 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮਨ ਐਕਟ, ( ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025 ਜਾਰੀ ਕਰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਯਮਨ ਵਿਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੀਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲ ਇੰਸਟ੍ਰਸੇਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਤੇਵਾਲੀ, ਬਲਾਕ ਬਰਵਾਲਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ 4 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲਾ ਭੂਮੀ ਨੂੰ 570 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਾਂ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ, ਸਕੇਤੜੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਚੰਡੀਗੜ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਏਐਸਆਈ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲਾਠਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਸਕੂਲ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਇਆਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਟੀ ਗਣਿਤ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦਜਨਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵੱਜੋ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਉਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੁੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੇਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਚਾ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਲਈ ਡ੍ਰਿਵਨ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ, ਕੁਸ਼ਲ ਰੋਬੋਟਿਕ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਣ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5500 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋ੧ਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੁਮੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਬਿਟਲ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਨਵੀਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ੧ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਜਪੁਰਾ (ਕਰਨਾਲ), ਮਤਲੋਡਾ (ਪਾਣੀਪਤ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦਪੁਰ (ਅੰਬਾਲਾ) ਨੁੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਅਨੁਪਮਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਆਮਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੇ੍ਰਡ ਵਿੱਚ ਪਦੋਓਨਤ

ਹੋਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਦੋਓਨਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੇ੍ਰਡ (ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਲੇਵਲ-17) ਵਿੱਚ ਪਦੋਓਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਦੋਓਨਤੀ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਅਤੇ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2001 ਬੈਚ ਦੇ ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਏਡਮਿਨਿਸਟੇ੍ਰਟਿਵ ਗ੍ਰੇਡ (ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਲੇਵਲ-15) ਵਿੱਚ ਪਦੌਓਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦੋਓਨਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2010 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਟਾਇਮ ਸਕਲੇ (ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੇਵਲ-14) ਵਿੱਚ ਪਦੋਓਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦੋਓਨਤੀ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸ੍ਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹੇਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਡਾ. ਗਰਿਮਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, 2013 ਬੈਚ ਦੇ ਅੱਠ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਕਸ਼ਨ ਗੇ੍ਰਡ (ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੇਵਲ-13) ਵਿੱਚ ਪਦੋਓਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦੋਓਨਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਹੀਆ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਗੀਤਾ ਤੇਤਰਵਾਲ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2017 ਬੈਚ ਦੇ ਨੌ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਜੂਨੀਅਰ ਏਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗੇ੍ਰਡ (ਪੇ ਮੈਟਰਿਕਸ ਲੇਵਲ -12) ਵਿੱਚ ਪਦੋਓਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦੋਓਨਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਵਪਨਿਲ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਟਿਲ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਂਦਰ ਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਮ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਬੈਚ ਦੇ ਸੱਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਇਮ ਸਕੇਲ (ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਲੇਵਲ-11) ਵਿੱਚ ਪਦੋਓਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦੋਓਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਕਿਤ ਕੁਮਾਰ ਚੈਕਸੇ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਸ਼ਰੋਤਰਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਪਿਤ ਸਾਂਗਲ, ਸੁਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ, ਡਾ. ਰਾਹੁਲ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਾਂਗਵਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਉਤਸਵ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੌਂਦ ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੁਰੀ – ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੌਂਦ ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਨਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੌਂਦ ਕਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਨਵਾਰੀ ਸਿੰਘ 14 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਪਾਕੀਸਤਾਨ ਯੁੱਧ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਕਟਸ ਲੀਲੀ) ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਰੇਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜਨਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ-ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਇਮੀਡਇਏਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੋਜ਼ੇਜ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਗਾ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਮੇਸੁਲਾਇਡ ਵਾਲੀ ਓਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਇਮੀਡਇਏਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੋਜ਼ੇਜ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਗਾ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਮੇਸੁਲਾਇਡ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਓਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਵਾਇਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਇਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਭਲਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਵਾਈ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਥੋਕ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਕੇਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮੇਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ  ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਇਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਸਟੇਟ ਡ੍ਰਗਸ ਕੰਟੋਲਰ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਨਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮੀਡਇਏਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੋਜ਼ੇਜ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਗਾ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਮੇਸੁਲਾਇਡ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਓਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ=ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿਹਕਾਰਤਾ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾ, ਤਹਿਤ ਗਠਨ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸੰਵਰਧਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੁੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਇੰਨ੍ਹਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸੰਵਰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

…