ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ,ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2025 ਤੇ ਬੀਜ਼ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਸੀਟੂ ਆਗੂ

ਸੰਗਰੂਰ

(  ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ( ਸੀਟੂ ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ  ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਢਾਈ ਮੌਕੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਕੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ – ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਰੁੱਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਵਰਦਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਕਿਰਤੀ – ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਜਣਗੇ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , 700/-ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60% ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 40%  ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਬੰੰਨ ਕੇ  ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 40% ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਮੰਗਣਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਖਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‌।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਔਸਤ 38 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ ? ਇਸ ਤੋਂ  ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ “ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ,ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ”  ਹੈ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ , ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2025, ਬੀਜ਼ ਬਿਲ 2025.  ਅਤੇ 4.ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ , 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ,-ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 31.   2025  ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਸੀਟੂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ੋ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ -ਕਿਸਾਨ -ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ੋ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ‌‌। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ,ਡਾ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀਂ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।