ਲੁਧਿਆਣਾ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ, ਬੈਨਰਾਂ, ਕੰਧ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਧਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1997 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਉਪਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ-ਵਾਈਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1997 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਢੁਕਵੀਂ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Leave a Reply