ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਟਕਰਾਓ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

(  ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ )

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤ ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਢਕਵੰਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਮਰਥਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਮਾਣਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਯੂ-ਟਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਹੋਏ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ, ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।