ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਵਰਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 18 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਜੂਰੀ

ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੋਈ ਬਚੱਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਈ ਪਾਰਵਰ ਵਰਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 22 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 18 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 11 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਗਰਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇ੧ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਨੁੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਸਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਵਾਨੀ, ਹਿਸਾਰ, ਬਰਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਵਲ, ਪਲਵਲ, ਹਾਂਸੀ, ਜੀਂਦ, ਸੋਹਨਾ, ਪਟੌਦੀ, ਝੱਜਰ, ਹੋਡਲ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਬੰਧਵਾੜੀ, ਰੋਹਤਕ ਨਗਰਨਿਗਮ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਗਰਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ ਸਫਾਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਹੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡੰਪਰਾਂ ਆਦਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੈ ਦੀ ਛੰਟਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਨਿਸਪਾਦਨ ਕਰਨ। ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੈਂਡਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ, ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਗਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਐਚਪੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਲਗਭਗ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਨਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਜੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਈ ਪਾਰਵ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬੀਐਸ-6 ਮਾਨਕ ਦੇ 41 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਕੇਵੀਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 27000 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 25, 63 ਅਤੇ 100 ਕੇਵੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਏਲੂਮਿਨਿਅਮ ਵਾਈਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡੈਮੇਜਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੁੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜੇਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 3.55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਏਗਰੋ ਰੇਜਿਡਿਯੂ ਅਧਾਰਿਕ ਟੋਰਫਾਇਡ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਜਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਇਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਠੇਕਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਆਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੁੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜਟਲ ਸਿਖਿਆ ਪੱਦਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5000 ਐਲਈਡੀ/ਟੀਬੀ ਸੈਂਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਦੇ 391 ਏਟੀਐਲ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਲੈਬਸ ਤਹਿਤ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਏਸਟ੍ਰੋਨਾਮੀ, ਟਿਕਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਓ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣਗੇ ਕੈਂਪਸ -ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲਬਾ ਸਮੇਰੀਗਿਲਓ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲਣ ‘ਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਕਿਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਭਰਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਣ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਸ੍ਰੀ ਅਲਬਾ ਸਮੇਰਿਗਿਲਓ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੈਰਿਅਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ, ਏਵਇਏਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

          ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਹੋਇਆ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ – ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ੳਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ੳਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸੇਜ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸੇਜ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ, ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਲੇਬਰ/ਈਐਸਆਈ ਵਿਭਾਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ (ਮਾਹਰ/ਡਾਕਟਰ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 540 ਡਾਕਟਰ ਡੀਐਮਈਆਰ ਤੋਂ, 500 ਡਾਕਟਰ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ, 75 ਡਾਕਟਰ ਈਐਸਆਈ ਤੋਂ, 300 ਡਾਕਟਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 490 ਡਾਕਟਰ ਐਨਐਚਐਮ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਓਪੀਡੀ, ਆਈਪੀਡੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਲੇਬਰ ਰੂਮ, ਆਈਸੀਯੂ/ਐਚਡੀਯੂ, ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕਾਈਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥਇਏਟਰ, ਮੇਡਿਕੋ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।

ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਿਕਰੀ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ-ਉਸਦਾ ਖਾਦ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾਪਹਿਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਕਤ ਖਾਦ ਵੰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਬਿਕਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ , ਉਸਦਾ ਖਾਦ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਫ਼ਐਮਬੀ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗੇ੍ਰਟੇਡ ਫਰਟੀਲਾਇਜਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋਕ ਖਰੀਦ, ਕਾਲਾ ਬਾਜਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਇਆਂ ਵੱਲ ਖਾਦ ਦੀ ਅਵੈਧ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਉੱਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਐਮਐਫ਼ਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਫਸਲ ਬਿਯੌਰਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕ ਵੰਡ ਵੈਰੀਫਾਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ 25 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਗੁਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਨ ਲਗਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਖਾਦ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 4455 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ, 120 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, 36 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 28 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ 7.92 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਯੂਰਿਆ ਵਿੱਚ 10.12 ਗੁਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਖਾਦ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂਰਿਆ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 48,150 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਵਿੱਚ 15,545 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਘਾਟ ਨਾਲ 351.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 198.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਰਿਆ ਤੋਂ ਅਤੇ 153.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਏਪੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਫ਼ਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਸਥਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਖਰੀਫ਼ 2020-21 ਵਿੱਚ 9.20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 12.80 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ । ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ 51,492 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚਤ ਹੋਈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸਾਇਨਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ  ਖਰਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ, ਲਾਇਨਾਂ, ਫਰਜੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਸਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਬੀ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ 2.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਰਵਰਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1,030।27 ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਫ਼ਐਮਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਖਾਦ ਵੰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਰਿਅਲ ਟਾਇਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਸਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਈ ਗਈ ਖਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ  ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਿਵਲ ਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।