ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):

– ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।