ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ.ਐਮ.ਟੀ.ਏ.) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.), ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲੀਆ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਸੜਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ‘ਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਸੜਕ, ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ, 200 ਫੁੱਟ ਸੜਕ, ਧਾਂਦਰਾ ਸੜਕ ਅਤੇ ਢੰਡਾਰੀ-ਲਾਡੋਵਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਹੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ, ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਹਾੜਾ ਚੌਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ (ਐਨ.ਐਚ-44) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ.ਐਮ.ਟੀ.ਏ. ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Leave a Reply