ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
– ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਸ: ਗਗਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਜ਼, ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਬੀਜਾ (ਖੰਨਾ) ਦੇ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਲਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2025 ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ https://anaajkharid.in ‘ਤੇ Anaaj Kharid ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਸ: ਗਗਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਜ਼, ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਪਿੰਡ ਬੀਜਾ (ਖੰਨਾ) ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 278560/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਨਸਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪਨਸਪ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪ-ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Leave a Reply