ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)
- ਕੋਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 01 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 90 ਦਿਨਾਂ ‘ਦ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਨੇਸ਼ਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਡਮ ਸੁਮਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 5186 ਕੇਸ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਆਰ.ਡੀ. ਛਾਬੜਾ, ਜੇ.ਬੀ. ਖੰਨਾ, ਰਜਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਰਜਨੀਸ਼ ਲਖਨਪਾਲ, ਗੋਰਵ ਆਨੰਦ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਗੁਰਮ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 219 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ 138 ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੋਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਰਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
Leave a Reply