ਮੋਗਾ ( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ /ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ )
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ” ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੇਤ/ਦਰਿਆਈ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲਿਫਟ/ਡੀ ਸਿਲਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੇਤ/ਦਰਿਆਈ ਪਦਾਰਥ ਲਿਫਟ/ਡੀ ਸਿਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੇੜਾ, ਕੰਬੋ ਖੁਰਦ, ਕੰਬੋ ਕਲਾਂ, ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ, ਭੈਣੀ, ਮੈਹਰੂਵਾਲਾ, ਮਦਾਰਪੁਰ, ਬੰਡਾਲਾ, ਮੇਲਕ ਕਲਾਂ, ਮੰਦਰ ਕਲਾਂ, ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਖੁਰਦ, ਗੱਟੀਜੱਟਾਂ, ਚੱਕ ਤਾਰੇਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਭੋਰਾ, ਚੱਕ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਬੱਸੀਆਂ, ਸਿਰਸੜੀ, ਕਮਾਲਕੇ, ਗੱਟੀ ਕਮਾਲਕੇ, ਪਰਲੀਵਾਲਾ, ਸੈਦ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਆਦਰਮਾਨ, ਬੱਘੇ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤਾਇਬਾਂ, ਰੇਹੜਵਾਂ, ਮੰਜਲੀ, ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੇਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਰਿਆਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ/ਡੀ ਸਿਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ ਬਸਰਤੇ ਕਿ ਟੋਏ, ਖਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁਹੰਚੇ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਨੂੰ ਆਨਾਲਾਈਨ ਮੀਜਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਮਿਨਰਲਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬੈੱਡਾਂ ਜਾਂ ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਜ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Leave a Reply