ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  (  ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ )

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 16-17% ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਨਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 1950 ਵਿੱਚ 9.84% ਸੀ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 14.09% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 43.15% ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਨਸੰਖਿਆ 84.68% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 78.06% ਰਹਿਣ ਨਾਲ 7.82% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 19.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਵੱਸ਼ ਪਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ 1.85%, ਈਸਾਈ 2.36%, ਬੋਧੀ 0.81%, ਜੈਨ 0.36% ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਕੇਵਲ 0.004% ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005–06 ਤੋਂ 2019–21 ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (TFR) ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਵਚ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੇਧਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਪ-ਸੰਖਿਅਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ” ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਨਾਗਰਿਕ ਬਨਾਮ ਰਾਜ” ਵਾਲਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ “ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ” ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇ।