ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਆਈਐਮਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਿਆਨੰਦ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮੋਉਦਯੋਗ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵੰਡਣਗੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਵਿਰੇਂਦਰ ਬੜਖਾਲਸਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਢਾਕਾ, ਮੇਅਰ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲਮਿਕੀ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਾਬਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੁਦ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ

          ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ੧ਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਿਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਮਸਥਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਉੂਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਿਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਵਾਮੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 140ਵੀਂ ਜੈਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈਛਿੱਕ ਫੰਡ ਤੋਂ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਪ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੈਯ ਜਵਾਨ-ਜੈਯ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ‘ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਤਸਵ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਰਿਚੈ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1928 ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰੀਜਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਅਤੇ 1948 ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਹਰੀਜਨ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਸਵਾਮੀ ੧ੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨਭਰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਦਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ-ਇੱਕ ਇੱਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਖਿਆਲ – ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

          ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਿਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈਛਿੱਕ ਫੰਡ ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਮੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ – ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ

          ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੈ ਜੀਵਨਭਰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਹੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵੈਛਿੱਕ ਫੰਡ ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ  ਦਿਆਨੰਦ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਿਅਤ ਬਨਣ, ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ ਧਾਨਕ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਔਸ਼ਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਔਸ਼ਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹਿਨ-ਸਹਿਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਯੂਰਵੇਦ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਨੇਚਯੂਰੋਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ 1 ਯੂਨਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, 1 ਯੁਨਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ, 1 ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, 6 ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ  ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 6 ਪੰਚਕਰਮਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੋਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ ਅਧੀਨ 21 ਪੰਚਕਰਮਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 497 ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ, 16 ਯੁਨਾਨੀ ਅਤੇ 24 ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਾਵਾ 1 ਭਾਂਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਸਥਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 21 ਆਯੂਸ਼ ਵਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ, 102 ਆਯੂਸ਼ ਆਈਪੀਡੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ 106 ਆਯੂਸ਼ ਓਪੀਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਨੁੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਯੂਸ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਯੂਰਵੈਦ ਦੀ ਸਵੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 529 ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਣ ਆਯੂਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਰਵੇਦ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਯੁਨਾਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਹੋਮਿਊਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਦਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ, ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਯੜ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਸਤਰੇ ਦਾ ਆਯੂਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੁੰਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕੇੜਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਯੁਨਾਨੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(   )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਅਯਪੀਆਈਓ) ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਊਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 2005 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਸੈਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਧਾਰਾ 6(3) ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਨੈ ਨੁੰ ਸਿੱਧੇ ਉਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੁੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਕਿ ਕੁੱਝ ਐਸਪੀਆਈਓ ਆਰਟੀਆਈ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਨੈ ਨੁੰ ਸਿੱਧੇ ਉਪਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿਨੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸਪੀਆਹੀਓ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਿਨੈ ਨੁੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਤਹਿਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਪੀਆਈਓ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਜਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੈਧਿਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ।

ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 11 ਗੈਰਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਏ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ-ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 11 ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ/ਲਿਖਤ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰ 29ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਖਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ 11 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2021-22, 2022-23 ਅਤੇ 2023-24) ਦੇ ਆਡਿਟ ਖਾਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਗਜੁਦ ਖਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 75 ਦਿਨ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜਾਤ/ਲਿਖਿਤ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ/ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਹ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਫਤਰ, 30 ਬੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ, ਸੈਕਟਰ-17 ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 180017 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਰਨਾਲ, ਆਪਕੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰਾਖਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਇਕਲਵਅ), ਪਾਣੀਪਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਤੀਗਤ ਰਾਖਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਰਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਰਾ ਪਾਰਟੀ, ਗੁੜਗਾਂਓ, ਰਿਪਲੀਕਨ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਂਗਰਸ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਸਰਵ ਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚਾਵਲਾ), ਕਿਹਸਾਰ ਅਤੇ ਟੋਲਾ ਪਾਰਟੀ, ਪਲਵਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 108.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 108.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 36980 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 503055, 41 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 89303.88 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਠਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 377172.02 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਫ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ 2025 ਦੌਰਾਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 223695.12 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਫੇਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 117705.84 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਉਸਿੰਗ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 35771.05 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੈ।

          ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 168949.60 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 146651.10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ। ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12787 ਪੋਰਟਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ , ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਪਨਿਹਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਰਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਖਰਾਬਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ ਦੇ ਚਾਲੂ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬੀ ਸੀਜਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।੦

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2,386 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2371 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ 4 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ 72 ਹਜਾਰ, 13 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ‘ਤੇ 4 ਲੱਖ 21 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 6397 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ 37 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 31 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।੦੦

ਝੋਨੇ ਦੀ 3.58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ, 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 2,775 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਯਕੀਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਭਰਪਾਈ

          ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, 187.30 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 4,970 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,775 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਖਰੀਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭਾਵਾਂਤਰ ਦਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਡੋ ਲਕਛਮੀ ਐਪ ‘ਤੇ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1.71 ਲੱਖ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੈਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਡੋ ਲਕਛਮੀ ਐਪ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 71 ਹਜਾਰ 946 ਭੈਣ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 18001802231 ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 01724880500 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਜ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਂਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕ