ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀਡ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ – ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੁਪਣ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਏਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੱਤਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾੲਖੀ ਪ੍ਰਾਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਰਧਨ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਵਿਧਾਇਕ) ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾਂ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਹੀ ਇੱਕ ਸਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਤੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਲਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਤਾ ਸਗੋ ਨੈਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਿਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਵੀ ਨੇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੁੰਨ, ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੁਪਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਵਾਅਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

          ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੁਪਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁਣਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਮੀਂਦਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ, ਵੱਧ ਲਚੀਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਮ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ

          ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਓਰਿਅਨਟੇਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸਰੋਤ ਸੰਬੋਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਸਿਖਲਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਯੋਗੀ – ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਸ਼ਿੰਦੇ

          ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਸਿਖਲਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਧਾਰਿਤ – ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ

          ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਿਪੁੰਣਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪਣ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੁੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।

ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 575 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ  ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 575 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਜਰੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 2775 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 2150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 625 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 575 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੇ ਥਾਂ 23  ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਹਿਤ 92 ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਗਏੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਗਮ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5,06,313 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸਕਾਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਂਡਸੀ ਵਿੱਚ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੌਧਾ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਯੂਆਈ) ਆਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲੀਥੀਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਭਰਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਇਨਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਹੈ।

              ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਓਡੀਟੋਰਿਅਮ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤਹਿਤ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋੜੀ-ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋੜੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਸੀਵਨ ਤੇ ਰਾਜੌਂਦ (ਕੈਥਲ), ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ), ਨਾਰਨੌਂਦ (ਹਿਸਾਰ) ਅਤੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ (ਸਿਰਸਾ) ਦਾ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਮਓਯੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੱਛ, ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੋ ਸਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਾਫ-ਸੁਧਰਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਵੱਛ ਹੋਣ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ

          ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੱਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਨੇ ਹੋਡਲ, ਨਾਰਨੌਲ, ਪਟੌਦੀ ਮੰਡੀ, ਫਰੂਖਨਗਰ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੋਂ ਬੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਗਮਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ

          ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੌਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ-ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ੧ਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਆਨੰਦ, ਅਸੰਧ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਪੰਕਜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਪੁਨਰ ਉਘਾਰ ਲਈ ਇੰਟਰਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਸੇ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀਂ ਦੇ ਪੁਨਰਉਧਾਰ ਲਈ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀਂ ਦਾ ਪੁਨਰਉਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜਜਿੰਦਾ ਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀਂ ਦੇ ਪੁਨਰਉਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਧੂਮਨ ਸਿੰਘ ਕਿਰਮਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।