ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ-ਡੈੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ:  ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਸੀ-ਡੈੱਕ ਮੋਹਾਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ-ਡੈੱਕ) ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਈਟੀਆਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ-ਡੈੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ” ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੀ-ਡੈੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵੀ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ-ਡੈੱਕ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਈਟੀਆਈ (ਸੈਸ਼ਨ 2025-26) ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ, ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਟੀਈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ), ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡੀਟੀਈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ “ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ  ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। 30 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 59,507 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55,866 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਡੀਟੀਈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, 1,580 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ-ਡੈੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 21 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 30 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਸੀਟਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸੀ-ਡੈੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ।

ਸੀ-ਡੈੱਕ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਟੀਈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ-ਡੈੱਕ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀ-ਡੈੱਕ ਦੇ ਅਕਸ  ਨੂੰ ਬੇਲੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੀਈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀ-ਡੈੱਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਸੀ-ਡੈੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੀ-ਡੈੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।