ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ – ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ* ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ- (ਸਹਿਬਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਹ ਕਾਰਨ ਹੜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਫੱਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਪੈਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘਰ-ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਦਕਾ ਹੋਈਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਕੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਰ- ਘਾਟ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ , ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਬਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜ਼ਟ ਰਕਮਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੱਟ ਕਟਾਈ , ਵਾਤਾਵਰਨ, ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਫੱਟਣਾ, ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗੇ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਾਲਕੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ “ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ” ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗੀਵਾਲ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਥਨ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਕੁਠਾਲਾ ਸਮੇਂਤ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਮਿਲ ਸਨ।
