ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਣ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕੱਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਸ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ
ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਜਲਦ ਕਰਨ ਨਿਪਟਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਅਨੁਪਯੋਗੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਮੰਦ ਇੰਡੇਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਭੇਜਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਪਯੋਗੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਰਸਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਯੌਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਾਲ, ਗਿਣਤੀ, ਖਰੀਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਨਾਲ ਲਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਭੰਡਾਰਨ ਸਥਾਨ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
ਸਲਸਵਿਹ/2025
Leave a Reply