ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  (  ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ )

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ?
ਉਹਨਾਂ ਤੰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੋ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਪਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ – ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28 (ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ), ਧਾਰਾ 19 ( ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ BNS ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਸਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ 29 ਅਪਰੈਲ 2025 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੌਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ।
ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਬਾਜੇਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 196 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ।