ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ- ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, 3.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

– ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਗੋਂਡੀਆ //////////// ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਲੀਕੇਜ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1950 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ – ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, 2.93 ਕਰੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ, 35.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੌਤ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 35.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 0.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 4.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 7,89,69,844 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 83.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 7,89,69,844 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 6,60,67,208 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 88.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 11.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.74 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 40 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਨਾਮ ਖੋਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਬੀਐਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ 1.5 ਲੱਖ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 261 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 5,683 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ SIR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਦੇ ਹਨ। EBC, ਦਲਿਤ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ “ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ NRC” ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 3.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2.93 ਕਰੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਮੌਤ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਕਿਊਰ ਮਾਹਿਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ  ਸੀਏ (ਏਟੀਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਈ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9359653465