ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਇਸ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੀੜਤ, ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਸਕੂਲ, ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਣ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਲ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਨੈਤਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Leave a Reply