ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼    ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ  ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ੧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਾਫ ਮਿਲ ਪਾਵੇ।

          ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਕਦਮ ਤਹਿਤ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਉਪਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਮਰੀਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਜਿਹਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।

          ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਪਾਲਣ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੁੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

          ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੂਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਮਾਤਰਤਵ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਫਰਲ ਯੂਨਿਟ (ਐਫਆਰਯੂ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਤਰਤਵ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਤਰ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵੀਸੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ (ਐਚਐਮਐਸਸੀਐਲ) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਐਚਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਮਓ) ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਪੋਸਟਿੰਗ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵੀਸੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ- ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )- ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਸਕਾਮਜ਼ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੇ੍ਰਣਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਰਖਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਏਟੀ ਅੰਡ ਸੀ ਲਾਸੇਸ 29 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਧਿਤ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਸਰੰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ-1 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (2 ਕਿਲ੍ਹੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਨੈਕਟੇਡ ਲੋਡ ਅਤੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ ਵਾਲੇ)  ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਟੈਰਿਫ ਸਰੰਚਨਾ ਦੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਿਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ-2 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (5 ਕਿਲ੍ਹੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕਨੈਕਟੇਡ ਲੋਡ ਵਾਲੇ )  ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 94 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਣੀ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭ੍ਰਾਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 4 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮੂਲਾਂਕਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੇਣੀ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਸ 0 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲ੍ਹੋਵਾਟ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਚਤਰ ਊਰਜਾ ਸਲੈਬ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰਿਤ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਸ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲ੍ਹੋਵਾਟ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜਿਸ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ -1 ਲਈ ਘਾਟਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ-

COMPARISON OF DOMESTIC BILLS FOR FY 2025-26 vis-à-vis FY 2014-15 & FY 2024-25
Consumer Category	Cat-I: Load upto 2kW & consumption upto 100 units			Cat-II: Load up to 5kW						Cat-III: Load above 5kW
Units consumed	50	100	150		200	400	600	800	1000		1200
Billed Amount FY 2014-15	259.90	509.19	818.25		1,115.48	2,432.92	3,879.90	5,413.58	7,668.40		9,202.08
Billed Amount FY 2024-25 with MMC	239.60	244.60	435.75		804.38	2,152	3,635	5,199	7,821		9,386
Billed Amount FY 2024-25without MMC	107.00	239.50
Billed Amount FY 2025-26	117.20	259.90	466.35		834.98	2,348	3,897	5,462	8,229		10,028
% inc/dec w.r.t. 2014-15	-54.91%	-48.96%	-43.01%		-25.15%	-3.48%	0.45%	0.89%	7.32%		8.98%
% inc/dec w.r.t. 2024-25 with MMC	-51.09%	6.26%	7.02%		3.80%	9.12%	7.23%	5.05%	5.22%		6.85%
% inc/dec w.r.t. 2024-25 without MMC	9.53%	8.52%

ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਟੈਚ ਟੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਸੋਧ ਲੋਡ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਟੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲ ਟੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਸ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲ੍ਹੋਵਾਟ ਤੱਕ ਅਤੇ ਐਚ ਟੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 475 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲ੍ਹੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜਿਸ ਐਲ ਟੀ ਲਈ 8.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਐਚ ਟੀ ਲਈ 7.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਐਮਐਮਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 180 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 144 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਸਕਾਮਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਤੇਜਪਾਲ ਸਭਰਵਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਤੱਸਲੀਬਖ਼ਸ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਸਭਰਵਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੱਸਲੀਬਖ਼ਸ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ।

ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ, 1995 ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ ਫੇਸਿਲਿਟਿ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿੱਚ 1997 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਨਰਮ-ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਲ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮੀਡਿਆਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵਪੂਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇ੍ਰਸ ਕਾਂਫੈ੍ਰਂਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਅ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਡੀਟੋਰਿਅਮ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰਵੈਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਗੋਦਾਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਸਭਰਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਬਿਹਾਰ ਐਸਆਈਆਰ-2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਈਸੀਆਈ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.96 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ https://voters.eci.gov.in ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈਸੀਆਈ ਦੇ 24 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਈਓ/ਆਈਈਓ/ਈਆਰਓ 01.01.2003 ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਣ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਗਮਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਈਆਰ ਵਿੱਚ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 2003 ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ 2003 ਵੋਟਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ 2003 ਈਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਸੰਗਿਕ ਐਬਸਟਰੈਕਟ/ਵੇਰਵਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਸਤਾੇਵਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

          ਇਹ ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21(2)(ਏ) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨਿਯਮ, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 25 ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਸੀਆਈ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਗਹਿਨ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ/ਸਿਖਿਆ/ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬਨਣ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਵਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।