ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ :- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1,74,437 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 66 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 192 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 89,602 ਪੁਰਸ਼, 84,825 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਸੇਵਾ ਵੋਟਰ, 2,039 ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, 2,896 ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ (18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ), 17 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 1,234 ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 10 ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ, ਇੱਕ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ “ਹਰਾ” ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 2 ਜੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 5 ਜੂਨ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਕਰਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ, ਡਰਾਫਟ, RTGS, NEFT, ਜਾਂ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਵਸਤੂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ (ਐਫ.ਐਸ.ਟੀ), ਸਟੈਟਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ (ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ), ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ (ਵੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ (ਵੀ.ਵੀ.ਟੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਪ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ” (ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ) ਐਪ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ 24×7 ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ-ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।