ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ) ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ) ਨੰਬਰ 9/2016 ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ’’ਮੁਕੱਦਮਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸਐੱਲਪੀਜ਼) ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲ
ਗਏ। ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ’ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਰਥ ’ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ 84 ’ਚ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਇਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਂਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਗੋਂ ਕਾਤਲ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ’’ਬੜਾ ਦਰੱਖਤ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ’’ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਰਵਾਹਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ 10 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੁਲ 587 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2,733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਿਆਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
